सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 18

स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने स्पष्ट किया कि कई विवाद्यकों वाले वादों में, वादी को पहले साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये, भले ही कुछ विवाद्यकों का भार प्रतिवादी पर हो, यद्यपि वादी प्रतिवादी के साक्ष्य के बाद खंडन करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। 

• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दीनानाथ और चंद्रहास एवं अन्य (2025) के मामले में यह निर्णय दिया । 

दीनानाथ और चंद्रहास एवं अन्य (2025) की पृष्ठभूमि क्या थी ? 

• वर्तमान मामला भाई-बहनों के बीच पारिवारिक संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ था। लगभग 65 वर्षीय श्री दीनानाथ याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी थे, जबकि उनके भाई-बहन चंद्रहास, थुकाराम, श्रीमती जलजाक्षी और श्रीमती यशवंती प्रत्यर्थी और वादी थे। सभी पक्षकार स्वर्गीय के. आनंद के बच्चे थे। 
• प्रत्यर्थियों ने मंगलुरु के प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं DCJM के समक्ष मूल वाद संख्या 193/2019 दायर कर अनुसूची 'A' की संपत्ति के विभाजन और पृथक् कब्जे की मांग की। वादीगण ने अपने दिवंगत पिता के. आनंद द्वारा छोड़ी गई अनुसूची 'A' की संपत्ति में से प्रत्येक के लिये 1/5 अंश का दावा किया। 
• याचिकाकर्त्ता/प्रतिवादी ने एक विस्तृत लिखित कथन दाखिल करके वाद के दावे का विरोध किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उनके पिता के. आनंद ने 11.11.2007 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया था, जिसमें वादपत्र मद संख्या 3 की संपत्ति उनके पक्ष में दी गई थी।  
• विचारण न्यायालय ने अभिवचनों पर विचार करने के बाद चार विवाद्यक विरचित किये। विवाद्यक संख्या 1 यह था कि क्या वादी अलग-अलग कब्ज़े के साथ 1/5 अंश के अपने अधिकार को साबित कर सकते हैं। विवाद्यक संख्या 2 यह था कि क्या प्रतिवादी 11.11.2007 की कथित वसीयत को साबित करने के अपने दायित्त्व का निर्वहन कर सकता है। विवाद्यक संख्या 3 यह था कि क्या वादी यह साबित कर सकते हैं कि प्रतिवादी संपत्तियों से होने वाली आय का सही और सटीक विवरण देने और वादियों को उनका 1/5 अंश देने के लिये उत्तरदायी है। विवाद्यक संख्या 4 यह था कि क्या वादी मांगे गए अनुतोष के हकदार हैं।   
• विवाद्यक संख्या 2 के सिवाय सभी विवाद्यकों को साबित करने का भार वादी पर था, जबकि वसीयत की वैधता और निष्पादन के संबंध में विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। 
• प्रक्रियागत विवाद तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने 27.09.2021 को एक ज्ञापन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनके पास वर्तमान में पेश करने के लिये कोई सबूत नहीं है और उन्होंने खंडन साक्ष्य को पेश करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, और अनुरोध किया कि प्रतिवादी को पहले सबूत पेश करने के लिये कहा जाए। 
• प्रतिवादी ने इस ज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि विवाद्यक संख्या 1 और 3 के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार वादी पर है, और केवल विवाद्यक संख्या 2 के लिये प्रतिवादी को अपना भार वहन करना आवश्यक है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी को विवाद्यक संख्या 1 और 3 पर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये था, और वे केवल विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में खंडनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांग सकते थे।  
• विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.11.2021 के आदेश के अधीन वादी के ज्ञापन को स्वीकार कर लिया और उनके साक्ष्य को, खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने के उनके अधिकार के अधीन, फिलहाल 'शून्य' मान लिया, और प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा। इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्त्ता/प्रतिवादी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका संख्या 796/2022 दायर की, जिसमें विचारण न्यायालय के निदेश को चुनौती दी गई। 

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं? 

• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 1 में यह मान्यता दी गई है कि सामान्यतः वादी को ही अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब प्रतिवादी वादी द्वारा आरोपित तथ्यों को स्वीकार कर लेता है और तर्क देता है कि विधि के आधार पर या प्रतिवादी द्वारा आरोपित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर, वादी मांगे गए अनुतोष के किसी भी भाग का हकदार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी को आरंभ करने का अधिकार है। 
  • न्यायालय ने कहा कि कई विवाद्यकों से जुड़े मामलों में, आदेश 18 नियम 3 लागू होता है, जो वादी को या तो उन विवाद्यकों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प देता है जहाँ भार प्रतिवादी पर है, या दूसरे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उत्तर के रूप में इसे सुरक्षित रखने का विकल्प देता है।  
• न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्थापित किया कि जब किसी मामले में कई विवाद्यक हों, तो उस विवाद्यक के संबंध में जहाँ साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, वादी नियम 1 के अधीन दिये गए विकल्प का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि, अन्य विवाद्यकों के संबंध में, साक्ष्य पेश करने का अधिकार सदैव वादी के पास होता है। 
  • न्यायालय ने कहा कि यद्यपि वादी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का अनुरोध कर सकता है, किंतु यह प्रतिवादी पर निर्भर है कि वह साक्ष्य के साथ शुरुआत करना चाहता है या नहीं। 
• इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि विवाद्यक संख्या 2 के सिवाय, अन्य विवाद्यकों को साबित करने का भार वादियों पर था। इसलिये, वादियों को विवाद्यक संख्या 1 और 3 पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिये थे, और केवल विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में ही वे खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांग सकते थे। न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय इस पहलू को समझने में असफल रहा और वादियों के ज्ञापन में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने में त्रुटि हुई। 
• न्यायालय ने भागीरथ शंकर सोमानी बनाम रमेशचंद्र दाऊलाल सोनी (2007) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें कहा गया था कि आदेश 18 के नियम 1 के अधीन ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय को प्रतिवादी को पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देने की कोई शक्ति प्रदान करता हो, यदि प्रतिवादी ने स्वयं ऐसे अधिकार का दावा नहीं किया है। 
  • न्यायालय ने कहा कि नियम 1 एक सक्षमकारी उपबंध है जो प्रतिवादी को आरंभ करने का अधिकार देता है तथा इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि न्यायालय प्रतिवादी को वादी के समक्ष कठघरे में प्रवेश करने के लिये बाध्य कर सकता है। 
• परिणामस्वरूप, न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दे दी, विचारण न्यायालय के 10.11.2021 के आदेश को अपास्त कर दिया, और निदेश दिया कि वादी विवाद्यक संख्या 2 के सिवाय सभी विवाद्यकों पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना आरंभ करेंगे। न्यायालय ने आगे निदेश दिया कि यदि वादी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विवाद्यक संख्या 2 पर खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं, तो विचारण न्यायालय आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में इस पर विचार करेगा।  

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 18 क्या है? 

आदेश 18 वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा से संबंधित है 

• नियम 1 - आरंभ करने का अधिकार: 
  • सिविल वादों में सामान्य नियम के अनुसार वादी को पहले साक्ष्य प्रस्तुत करके कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार है। 
  • अपवाद तब होता है जब प्रतिवादी वादी द्वारा आरोपित तथ्यों को स्वीकार कर लेता है और तर्क देता है कि या तो विधि के आधार पर या कुछ अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर, वादी मांगे गए अनुतोष के किसी भी भाग का हकदार नहीं है। 
  • जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो प्रतिवादी को कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार है। 
  • नियम 1 एक सक्षमकारी उपबन्ध है जो प्रतिवादी को केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही इस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। 
• नियम 3 – जहाँ कई विवाद्यक है वहाँ साक्ष्य: 
  • नियम 3 तब लागू होता है जब कई विवाद्यक तैयार किये गए हों और कुछ विवाद्यकों को साबित करने का भार अलग-अलग पक्षकारों पर हो। 
  • आरंभ करने वाले पक्षकार के पास या तो उन विवाद्यकों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प होता है जहाँ दायित्त्व दूसरे पक्षकार पर होता है, या फिर वह दूसरे पक्षकार के साक्ष्य के जवाब के रूप में इसे सुरक्षित रख सकता है। 
  • जब साक्ष्य सुरक्षित रखा जाता है, तो आरंभ करने वाला पक्षकार, दूसरे पक्षकार द्वारा सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद खंडन साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। 
  • इसके बाद दूसरा पक्षकार विशेष रूप से प्रस्तुत खंडन साक्ष्य पर उत्तर दे सकता है। 
  • यद्यपि, आरंभ करने वाला पक्षकार पूरे मामले पर सामान्य रूप से जवाब देने का हकदार होगा। 
  • नियम 3 एक प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रदान करता है जो दोनों पक्षकारों के अधिकारों को संतुलित करता है, जब विभिन्न विवाद्यकों के लिये साक्ष्य का भार अलग-अलग हो।