विशेष अनुमति याचिकाओं की पोषणीयता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?  

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्ट्रीकृत) और अन्य (2025) के मामले में विशेष अनुमति याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया, इस बात पर बल देते हुए कि पक्षकार न्यायालय से विशेष अनुमति के बिना पिछली कार्यवाही वापस लेने के बाद उसी आदेश को बार-बार चुनौती नहीं दे सकते। 

कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्ट्रीकृत) और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• 15.05.2012 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पेंशन संबंधी विवाद्यकों के बारे में CWP No.1679/2010 पर निर्णय देते हुए ऐसे निदेश जारी किये जिनसे बैंक और पेंशनभोगी संघ दोनों नाराज हो गए। 
• 03.09.2014 को, खण्ड पीठ ने दोनों पक्षकारों की लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार कर लिया और मूल रिट याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। 
• 12.08.2022 को, उच्चतम न्यायालय ने केवल LPA No. 316/2012 (पेंशनभोगियों द्वारा दायर) को योग्यता के आधार पर विचार करने के लिये खण्ड पीठ को वापस भेज दिया। 
• 26.02.2024 को, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने LPA No. 316/2012 को स्वीकार करते हुए, 2012 के आदेश के उस भाग को अपास्त कर दिया, जिसे पेंशनभोगियों ने चुनौती दी थी। 
• 23.09.2024 को, उच्चतम न्यायालय ने 26.02.2024 के आदेश को चुनौती देने वाली बैंक की याचिका को खारिज कर दिया, विधि के प्रश्न को खुला रखते हुए परंतु विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। 
• तत्पश्चात् बैंक ने 23.09.2024 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए एक विविध आवेदन दायर किया। 
• 20.12.2024 को, उच्चतम न्यायालय ने MA (Miscellaneous Application) को खारिज करते हुए याचिकाकर्त्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की, तथापि उच्चतम न्यायालय में पुनः आने की कोई अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई। 
• 11.04.2025 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने पुनर्विचार याचिका संख्या 18/2025 को खारिज कर दिया। 
• तत्पश्चात् बैंक द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसके माध्यम से पुनर्विचार आदेश तथा मूल निर्णय—दोनों को चुनौती दी गई। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के पश्चात् पुनर्विचार अधिकारिता: 

• कुन्हयम्मेद बनाम केरल राज्य (2000) और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड (2019) का हवाला देते हुए, एक पक्षकार को गैर-स्पष्ट आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका की साधारण बर्खास्तगी के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार में जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है।  
• यद्यपि, यदि उच्च न्यायालय पुनर्विचार अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार करता है, तो विशिष्ट स्वतंत्रता प्रदान किये बिना उसी पक्षकार को फिर से उच्चतम न्यायालय में जाने की अनुमति देना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। 

क्रमिक विशेष अनुमति याचिका और लोक नीति पर: 

• न्यायालय ने उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) पर विश्वास किया, जिसने यह स्थापित किया कि कोई पक्षकार विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के बाद नए सिरे से कार्यवाही दायर करने की अनुमति प्राप्त किये बिना उसी आदेश को दोबारा चुनौती नहीं दे सकता है। 
• यह सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है, जो वादों को वापस लेने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के समान है और मुकदमेबाजी में अंतिम निर्णय सुनिश्चित करते हुए न्यायाधीशों की मनमानी के विरुद्ध कार्यवाही को हतोत्साहित करता है। 
• न्यायालय ने सतीश वी.के. बनाम फेडरल बैंक लिमिटेड (2025) के सिद्धांत को लागू किया, जिसमें यह माना गया कि द्वितीय विशेष अनुमति याचिका तब पोषणीय नहीं है जब पिछली विशेष अनुमति याचिका को न्यायालय में पुन: जाने की अनुमति के बिना वापस ले लिया गया हो, यदि पुनर्विचार असफल हो जाती है। 

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 142 नियम 7 के अनुसार: 

• सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17वें नियम 7 के अनुसार, पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। 
• जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है, तो मूल निर्णय/आदेश बिना किसी विलय के बरकरार रहता है, और व्यथित पक्षकार को मूल निर्णय/आदेश को चुनौती देनी चाहिये, न कि पुनर्विचार नामंजूरी आदेश को।   

प्रतिष्ठित मनीषा निमेष मेहता मामला: 

• न्यायालय ने मनीषा निमेश मेहता बनाम ICICI बैंक के निदेशक मंडल (2024) के मामले को अलग बताया, जहाँ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना केवल पोषणीयता के आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था।  
• वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि उसे ऐसा कोई दोष, त्रुटि अथवा अवैधता परिलक्षित नहीं हुई, जो पुनर्विचार किये जाने को न्यायोचित ठहराती हो; और यह निष्कर्ष, पुनर्विचार के सीमित एवं संकीर्ण अधिकारिता के अंतर्गत, निर्णय को बनाए रखने के लिये पर्याप्त माना गया।  

अंतिम सिद्धांत: 

• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी याचिका पर विचार करना लोक नीति के विपरीत होगा और यह उच्चतम न्यायालय के उस पूर्व आदेश पर अपील करने के समान होगा जो अंतिम रूप ले चुका है। 
• यह सूक्ति कि "interest reipublicae ut sit finis litium” (मुकदमेबाजी का अंत जनहित में है) मुकदमेबाजी को वापस लेने और पुनर्विचार असफल होने के बाद पुन: मुकदमेबाजी को रोकने के लिये पूरी तरह से लागू होती है। 
• याचिकाकर्त्ता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना मामला उठाने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता, जबकि प्रारंभिक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, वापसी की मांग करने वाली MA को केवल उच्च न्यायालय के समक्ष पुर्नविचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था, और पुर्नविचार याचिका भी असफल रही। 

पोषणीयता पर निर्णय: 

• न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गई प्रारंभिक आक्षेप को स्वीकार कर लिया और विशेष अनुमति याचिका को प्रारंभिक चरण में ही पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। 
• दिनांक 26.02.2024 का मूल निर्णय दोनों पक्षकारों के बीच अंतिम हो गया, यद्यपि दिनांक 23.09.2024 के आदेश में निर्देशित अनुसार विधि के प्रश्न (प्रश्नों) को खुला रखा गया। 

विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्या है ? 

बारे में: 

• परिभाषा: विशेष अनुमति याचिका भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील करने का एक तंत्र है, जो भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन प्रदान किया गया है। 
• दायरा : सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों के सिवाय, भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय, आदेश, डिक्री या अवधारण के विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है। 
• प्रकृति : यह उच्चतम न्यायालय को अपील की सुनवाई करने की अनुमति देता है, भले ही अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार विद्यमान न हो। 
• विवेकाधीन शक्ति : विशेष अनुमति देने या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। 
• आवेदन : सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में उपलब्ध है। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 

• उत्पत्ति : यह अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है। 
• विकास : "विशेष अनुमति" शब्द का उल्लेख 1935 के अधिनियम की धारा 110, 205, 206 और 208 में किया गया था। 
• प्रिवी काउंसिल से संबंध : मूल रूप से, विशेष अनुमति His Majesty-in-Council के अधीन प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा प्रदान किया जाता था। 
• सांविधानिक अंगीकरण: भारतीय संविधान ने इस अवधारणा को आवश्यक संशोधनों सहित अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अंगीकृत किया।  

विशेष अनुमति याचिका (SLP) की प्रमुख विशेषताएँ: 

• अंतिम उपाय: सभी वैकल्पिक विधिक उपचारों के समाप्त हो जाने के पश्चात् विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती  है। 
• अन्याय का आभास : सामान्यतः यह तब दायर की जाती है जब गंभीर अन्याय या महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न विद्यमान हो। 
• अपील में परिवर्तन : यदि अनुमति प्रदान की जाती है, तो याचिका अपील में परिवर्तित हो जाती है; यदि अनुमति अस्वीकृत की जाती है, तो कारण बताना आवश्यक नहीं होता। 
• सांविधानिक अधिकार : उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका के उपचार को सांविधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। 
• नॉन-ऑब्स्टेंटे क्लॉज़ (Non-Obstante Clause): अनुच्छेद 136 नॉन ऑब्स्टेंटे खंड है, जिसका अर्थ है कि यह अपीलीय अधिकारिता पर लगाए गए विधिक प्रतिबंधों पर वरीयता रखता है। 

दायरा और प्रयोज्यता: 

• विस्तृत परिधि: इसमें न्यायालयों और अर्ध-न्यायिक अधिकरणों के अंतिम और अंतरिम आदेश सम्मिलित हैं।  
• असाधारण परिस्थितियाँ : उच्चतम न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग केवल अपवादस्वरूप करता है, विशेषकर तब जब सामान्य लोक महत्त्व के विधिक प्रश्न उत्पन्न हों। 
• आत्मारोपित किये गए प्रतिबंध : आपराधिक मामलों में जहाँ तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष हों, वहाँ न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि निर्णय में विकृति, अनुचितता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन अथवा विधि की स्पष्ट त्रुटि न हो। 
• कोई कठोर दिशानिर्देश नहीं : उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 136 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कठोर मानक स्थापित करने से इंकार कर दिया है, और मामले-दर-मामले विवेक को प्राथमिकता दी है। 

परिसीमा अवधि: 

• 90 दिन का नियम: उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर विशेष अनुमति याचिका दायर की जानी चाहिये। 
• 60 दिन का नियम: उच्च न्यायालय के उन आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र देने से इंकार किया गया है। 

आवेदन प्रक्रिया: 

• कौन याचिका दायर कर सकता है : कोई भी व्यथित पक्षकार विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकता है। 
• आवश्यकताएँ : मामले के तथ्यों, विवाद्यकों, समयरेखा और विधिक तर्कों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करना अनिवार्य है। 
• न्यायालय की प्रक्रिया : याचिका दायर करने के बाद, याचिकाकर्त्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है; न्यायालय विरोधी पक्ष को नोटिस जारी कर सकता है, जो प्रति-शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। 
• निर्णय : उच्चतम न्यायालय मामले के गुण-दोष के आधार पर अनुमति देने या न देने का निर्णय करता है। 
• अनुमति मिलने के पश्चात् : यदि अनुमति मिल जाती है, तो मामला सिविल अपील में परिवर्तित हो जाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है। 

विशेष अनुमति याचिका दायर करने के सामान्य आधार: 

• विधि का महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
• न्याय का घोर उल्लंघन 
• प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन 
• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 

अनुच्छेद 136 के उपबंध: 

• खंड (1) : उच्चतम न्यायालय भारत में किसी भी न्यायालय/अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, अवधारण, शास्ति या आदेश से अपील करने के लिये विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। 
• खंड (2) : सशस्त्र बलों से संबंधित विधियों के अधीन न्यायालयों/अधिकरणों के निर्णयों/आदेशों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 

महत्त्वपूर्ण मामले: 

• लक्ष्मी एंड कंपनी बनाम आनंद आर. देशपांडे (1972) : न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय पश्चातवर्ती घटनाक्रमों पर भी विचार कर सकता है। 
• केरल राज्य बनाम कुन्हयम्मेद (2000) : अनुमति देने से इंकार करने से अपीलीय अधिकारिता लागू नहीं होती है। 
• प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) : उच्चतम न्यायालय को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करना चाहिये। 
• एन. सुरियाकला बनाम ए. मोहंदोस (2007) : अनुच्छेद 136 साधारण अपील न्यायालय की स्थापना नहीं करता है, अपितु न्याय के लिये विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। 
• मथाई जोबी बनाम जॉर्ज (2016) : उच्चतम न्यायालय के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिये अपितु इसका प्रयोग संयमित और समझदारी से किया जाना चाहिये।