राजस्थान अधिसूचना, 2025 का अवलोकन

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06-Mar-2025 | दृष्टि लेखक

राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की अवर न्यायपालिका में न्यायिक पदों के लिये प्रतिभाशाली विधिक पेशेवरों की भर्ती के लिये आयोजित एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) अधिसूचना 2025 जारी की है, जिसमें सिविल जज के पद के लिये 44 रिक्तियों की घोषणा की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां और विवरण

विवरण	जानकारी
कुल रिक्तियों की संख्या	44
ऑनलाइन आवेदन की तिथियां	1 मार्च 2025 (दोपहर 1:00 बजे) से 30 मार्च 2025 (शाम 5:00 बजे)
आवेदन शुल्क समयसीमा	1 मार्च 2025 (दोपहर 1:00 बजे) से 31 मार्च 2025 (शाम 5:00 बजे)
आवेदन करने की रीती	ऑनलाइन
परीक्षा का तरीका	ऑफलाइन
चयन प्रक्रिया	प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार
भाषा	अंग्रेजी से हिंदी
आधिकारिक वेबसाइट	hcraj.nic.in

रिक्तियां

वर्ग	कुल रिक्तियां	महिला आरक्षण (कुल में से)
सामान्य (UR)	17	05
अनुसूचित जाति (SC)	07	02
अनुसूचित जनजाति (ST)	05	01
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	02
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	04	01
अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class)	02	–
बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD)	02	–
कुल	44	11 (दिव्यांग महिलाओं सहित)

पात्रता मानदण्ड

अनिवार्य:
- भारत का नागरिक होना चाहिये।
- उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिये।
- अंतिम सेमेस्टर के छात्र परीक्षा के लिये आवेदन करने के पात्र होंगे।
- न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिये।
अतिरिक्त:
- उम्मीदवारों को अपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान या वर्तमान नियोक्ता से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में प्रवीणता और राजस्थानी बोलियों और राजस्थान के सामाजिक रीति-रिवाजों का ज्ञान।

परीक्षा संरचना

प्रारंभिक परीक्षा:
प्रकार: वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय प्रश्न)
कुल अंक: 100
अवधि: 2 घंटे
कवर किये गए विषय:
- विधि: 70%
- हिंदी और अंग्रेजी भाषा प्रवीणता की परीक्षा: 30%
- कोई नकारात्मक अंकन नहीं

मुख्य परीक्षा:

योग्यता मानदण्ड:
- मुख्य परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक (SC/ST श्रेणी के लिये 40%) प्राप्त करने होंगे।
प्रकार: वर्णनात्मक
कुल अंक: 300
अवधि: प्रत्येक पेपर 3 घंटे का है
विषय और अंक वितरण:
- पेपर I: विधि - 100 अंक
- पेपर II: विधि - 100 अंक
- पेपर III: भाषा - 100 अंक
  - हिंदी में निबंध लेखन: 50 अंक
  - अंग्रेजी में निबंध लेखन: 50 अंक
योग्यता मानदंड:
- उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक और कुल मिलाकर 40% (SC/ST श्रेणी के लिये 30%) प्राप्त करने होंगे।

साक्षात्कार:

कुल अंक: 35
अंतिम मेरिट सूची: मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

पाठ्यक्रम

प्रारंभिक परीक्षा:

विधि: मुख्य परीक्षा के लिये विधि पेपर I और II के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के समान

अंग्रेजी और हिंदी प्रवीणता:

अंग्रेज़ी प्रवीणता

Tenses
Articles and Determiners
Active & Passive Voice
Coordination & Subordination
Direct and Indirect Speech
Modals expressing various concepts- (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
Antonyms and Synonyms

हिंदी प्रवीणता

शब्द रचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय
शब्द प्रकार :
तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)
शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समनार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली
शब्द शुद्धि
व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य
वाक्य रचना
वाक्य शुद्धि
विराम चिन्हों का प्रयोग
मुहावरे/ लोकोक्तियाँ
पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)

मुख्य परीक्षा:

विधि पेपर I	विधि पेपर II
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
भारत का संविधान, 1950	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	भारतीय न्याय संहिता, 2023
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
माल विक्रय अधिनियम, 1930	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
परिसीमा अधिनियम, 1963	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956	राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	आरोप की विरचना/निर्णय लेखन
हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
भागीदारी अधिनियम, 1932
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
मुस्लिम विधि (उत्तराधिकार, विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और दत्तक ग्रहण से संबंधित)
आदेश/निर्णय लेखन

निष्कर्ष

राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) अधिसूचना 2025 राजस्थान की अवर न्यायपालिका में प्रतिष्ठित न्यायिक पदों को सुरक्षित करने के लिये इच्छुक विधिक पेशेवरों के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करती है। सिविल जज पदों के लिये 44 रिक्तियां उपलब्ध होने के साथ, अधिसूचना में पात्रता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम पर व्यापक विवरण दिये गए हैं। आवश्यक मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 1 मार्च से 30 मार्च, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरणों के लिये पूरी तरह से तैयारी करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। यह अवसर राजस्थान की न्यायिक प्रणाली में करियर बनाने के लिये विधि स्नातकों (law graduates) के लिये एक आदर्श मंच है।